राज्य के समस्त जनपदों में पेंशन संवैधानिक मार्च का आयोजन 16 को

देहरादून

पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस उत्तराखंड 16 अप्रैल को राज्य के समस्त जनपदों में पेंशन संवैधानिक मार्च का आयोजन को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। यहां जानकारी देते हुए प्रांतीय अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने बताया कि उत्तराखंड के समस्त जनपद अध्यक्ष सचिव लगातार ब्लाक कार्यकारिणी के साथ ऑनलाइन मीटिंग करके 16 अप्रैल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और जिससे इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में अधिकारी कर्मचारी शिक्षक प्रतिभाग कर सकें। इस अवसर पर प्रांतीय महामंत्री इं मुकेश रतूड़ी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष शांतनु शर्मा एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगमोहन सिंह रावत ने संयुक्त रूप से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एक जनवरी 2004 से पूर्व विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्त सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन देने का निर्णय बीते दिन लिया है। उन्होंने बताया कि एनएमओपीएस उत्तराखंड ने भारत सरकार की तर्ज पर एक अक्टूबर 2005 से पूर्व जिन कार्मिकों की विज्ञप्ति जारी हो गई थी उनकी नियुक्ति एक अक्टूबर 2005 के बाद हुई। उन्हें भारत सरकार की तर्ज पर पुरानी पेंशन दिए जाने का अनुरोध मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किया। जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यवाही करने का निर्देश अपर मुख्य सचिव वित्त को दिया गया। उन्होंने कहा कि एनएमओपीएस उत्तराखंड ने मुख्यमन्त्री द्वारा इस प्रकरण पर सकारात्मक कार्रवाई किए जाने पर आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही मांग की केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की भांति एनपीएस से आच्छादित ऐसे कार्मिक जो किन्हीं कारणों से सेवा में रहते हुए दिवंगत हो गए हैं उनका अंशदान उन्हें केंद्र एवं उत्तर प्रदेश की भांति वापस दिया जाए।